नवी दिल्ली :- देशातील वाहनधारकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. आतापर्यंत १५ वर्षांनंतर वाहनांची नोंदणी नूतनीकरण (रिन्यूअल) करता येत नव्हती. मात्र आता, केंद्र सरकारने नवीन नियमावली लागू करून १५ वर्ष जुनी वाहने २० वर्षांपर्यंत रस्त्यावर चालवण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे लाखो वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मात्र, ही परवानगी काही अटी-शर्तींसह लागू राहणार आहे. वाहनधारकांनी फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण करणे तसेच रजिस्ट्रेशनचे रिन्यूअल वेळेत करणे अनिवार्य असेल. फिटनेस टेस्ट केवळ ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनमार्फत केली जाणार असून, प्रत्येक ५ वर्षांनी वाहनाचे रिन्यूअल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
📍 नवा नियम कुठे लागू होणार?
हा नवा नियम सेंट्रल मोटर व्हेईकल्स रूल्स (तिसरा दुरुस्ती), २०२५ अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. २० ऑगस्टपासून तो संपूर्ण देशभर लागू झाला आहे. मात्र, दिल्ली-एनसीआरमध्ये हा नियम लागू होणार नाही, कारण तिथे आधीपासूनच १५ वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने आणि १० वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने रस्त्यावर चालवण्यास बंदी आहे.
📍 महत्वाचे मुद्दे
१५ वर्षांनंतर वाहनाला ५ वर्षांसाठी रिन्यूअलची परवानगी.
जास्तीत जास्त २० वर्षांपर्यंत वाहन रस्त्यावर चालवता येईल.
फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनकडून उत्तीर्ण करणे आवश्यक.
दर ५ वर्षांनी रिन्यूअल करणे बंधनकारक.
नियम मोडल्यास दंड ठोठावला जाणार.
📍 वाढीव रिन्यूअल फी (जीएसटी वेगळे)
सरकारने रिन्यूअल फीमध्ये मोठी वाढ केली आहे.
मोटरसायकल : ₹२,००० (पूर्वी ₹३००)
थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसायकल : ₹५,०००
हलके मोटर वाहन (कार) : ₹१०,००० (पूर्वी ₹६००)
इम्पोर्टेड टू-व्हीलर : ₹२०,०००
इम्पोर्टेड फोर-व्हीलर : ₹८०,०००
इतर वाहन : ₹१२,०००
टॅक्सी : ₹७,००० (पूर्वी ₹१,०००)
बस/ट्रक : ₹१२,५०० (पूर्वी ₹१,५००)
📍 उशीर केल्यास दंड
जर रिन्यूअल किंवा फिटनेस टेस्ट वेळेत केली नाही, तर दंड आकारला जाणार आहे.
खासगी वाहनधारकांसाठी : ₹३०० प्रति महिना
व्यावसायिक वाहनधारकांसाठी : ₹५०० प्रति महिना
📍निर्णयाचा परिणाम
या निर्णयामुळे जुन्या वाहनधारकांना दिलासा मिळेल, कारण अनेक वाहनं उत्तम स्थितीत असली तरी १५ वर्षांनंतर त्यांना जबरदस्तीने स्क्रॅप करावे लागत होते. आता त्यांना आणखी ५ वर्षांचा कालावधी मिळेल. मात्र, वाढीव फी आणि फिटनेस टेस्टची सक्ती यामुळे वाहनधारकांना आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणीय दृष्टिकोन, रस्ते सुरक्षा आणि जुन्या वाहनांचे प्रदूषण नियंत्रण या मुद्द्यांवरही चर्चेला उधाण आले आहे.
एकीकडे वाहनधारकांना दिलासा मिळाला असला, तरी दुसरीकडे वाढलेल्या रिन्यूअल फीमुळे आणि फिटनेस टेस्टच्या अटींमुळे सामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय आशीर्वाद की आव्हान? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
