सोलापूर (प्रतिनिधी) :- सोलापूरातील मजरेवाडी येथील इमाम इब्राहिम शेख, वय वर्षे ८६, हे आज न्यायासाठी आणि आपल्या हक्काच्या नोंदीसाठी गेली आठ वर्षे शासनाच्या दारात भटकत आहेत.
३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी त्यांनी तहसील कार्यालय उत्तर सोलापूर येथे क्र.२०१७/जमा-२/४२-व/एसआर-१७७ क्रमांकाने अर्ज दाखल केला. त्यानुसार दि. ५ जानेवारी २०१७ च्या अध्यादेशान्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये नव्याने समाविष्ट कलम ४२६ अंतर्गत अकृषिक कटाचा आणि रुपांतरीत कराचा भरणा त्यांनी नियमाप्रमाणे केला.
पण २०१७ पासून आज २०२५ पर्यंत, त्यांचा सातबारा उताऱ्यावर नोंद करण्यात आलेली नाही. या दरम्यान त्यांनी सातत्याने तहसील आणि प्रांत कार्यालयाशी संपर्क साधला. मात्र दोन्ही कार्यालये एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलत आहेत —
“हे आमचं काम नाही, प्रांताकडे जा”,
“आमच्याकडे नाही, तहसील कार्यालयात संपर्क साधा”,
असे उत्तर देत अर्जदाराला दरवेळी निराशच केलं जात आहे.
८६ वर्षीय इमाम शेख यांनी सांगितले,
“मी दर आठवड्याला जातो, पण अधिकारी म्हणतात आज या, उद्या या, नियमांमध्ये बसत नाही. एवढं वय झालं तरी माझं काम होत नाही. माझ्या वयाचा आणि परिस्थितीचा विचार करून प्रशासनाने तातडीने न्याय द्यावा.”
या प्रकरणामुळे प्रशासनातील कार्यक्षमतेचा अभाव, जवाबदारी टाळण्याची वृत्ती आणि सामान्य नागरिकांविषयीची उदासीनता पुन्हा एकदा उघड झाली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या कामासाठी अशा प्रकारे त्रास देणे ही मानवतेविरुद्धची प्रशासकीय मानसिकता असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. शासनाने अशा प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करून “वृद्धांचा सन्मान आणि हक्काची हमी” हे वचन प्रत्यक्षात उतरवावे, अशी मागणी होत आहे.
#solapurnews #marathinews #tahsiloffice
