मुंबई :- महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरून सुरू असलेल्या वादाला सर्वोच्च न्यायालयात आज निर्णायक वळण मिळाले. राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर दाखल याचिकांवर सुनावणी घेत न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी होणार आहे.

याचिकाकर्त्यांनी निवडणुकांना स्थगिती देण्याची मागणी केली होती; मात्र न्यायालयाने ती सपष्टपणे फेटाळली, त्यामुळे 288 नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेला हिरवा कंदील मिळाला आहे. मात्र ज्या ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे, त्या निवडणुका आदेशाधीन राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी पक्ष आमनेसामने असताना हा निर्णय राज्यातील राजकीय वातावरणात नवीन उष्णता निर्माण करणारा ठरला आहे. अनेक ठिकाणी उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असून, अनेक ठिकाणी थेट लढती पहायला मिळणार आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगानेही न्यायालयात कबुल केले की 40 नगरपरिषद आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिले गेले आहे. हा मुद्दा घटनात्मक मर्यादा ओलांडल्याचा गंभीर वाद निर्माण करणारा आहे. तरीही न्यायालयाने निवडणुका वेळेत होऊ देण्याचा मार्ग मोकळा केला असून अंतिम निकाल 21 जानेवारीला स्पष्ट होणार आहे.

ओबीसी व इतर घटकांना अधिक आरक्षण दिल्याबाबत याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी राज्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवले, तर सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल दाखवत आरक्षण कायद्याच्या चौकटीतच असल्याचा दावा ठेवला. या सर्व युक्तिवादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय राज्याच्या राजकीय समीकरणांवर मोठा प्रभाव टाकणारा ठरू शकतो.

#electionupdate #breakingnews #supremecourt #maharashtraupdate #swarjyamarathinews