मुंबई :- मराठा आरक्षणाचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित असतानाच राज्य सरकारने निर्णायक भूमिका घेतली आहे. हैदराबाद गॅझेट निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सातारा संस्थानच्या गॅझेट निर्णयाची अंमलबजावणी पंधरा दिवसांच्या आत करण्यात येणार आहे. या दोन्ही ऐतिहासिक निर्णयांमुळे मराठा समाजाच्या दीर्घकालीन मागण्यांना न्याय मिळणार आहे.

दरम्यान, मराठा आंदोलनाच्या काळात विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांमध्ये शेकडो युवकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यासंदर्भात सरकारने मोठा निर्णय घेत सर्व दाखल गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे अनेक कुटुंबांवरील कायदेशीर अडचणी दूर होणार आहेत.

तसेच, आंदोलनात बलिदान दिलेल्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबियांसाठीही शासनाने दिलासा दिला आहे. बलिदान दिलेल्या युवकांच्या नातेवाईकांच्या बँक खात्यात आठवडाभरात आर्थिक मदत जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे हकनाक आपले कर्ते गमावलेल्या कुटुंबांना थोडासा आधार मिळणार आहे.

मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातील ही पावले ऐतिहासिक ठरणार असून, समाजातील दीर्घकाळापासूनची अस्वस्थता काही प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मराठा समाजाने यामुळे दिलासा मिळाल्याचे सांगत पुढील काळात न्याय्य आरक्षण मिळविण्यासाठी सरकारने ठोस प्रयत्न सुरू ठेवावेत, अशी मागणीही केली आहे. 

#marathareservation #manojjarange #mumbaiandolan